साल 2027 की दिवाली तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग! जानिये कारण

नई दिल्ली| 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसके ट्रम ऑफ रेफ्रेंस (ToR) यानी दिशा-निर्देशों की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपेगा और दीवाली 2027 तक इसे लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है।

सरकार ने आयोग में तीन सदस्य नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिज रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य औ पंकज जैन सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे। आयोग चाहे तो बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।

क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?

सरकार के मुताबिक, आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। आयोग राज्य सरकारों पर इसके असर और PSU व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर से भी तुलना करेगा ताकि समानता बनी रहे।

सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

वित्तीय संस्थानों जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और एम्बिट कैपिटल के अनुमान के अनुसार, इस बार का फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो...

• 1.82×फैक्टर पर नई सैलरी ₹32,760 होगी यानी 14% की बढ़ोतरी
• 2.15× फैक्टर पर ₹38,700 यानी 34% की बढ़ोतरी
• 2.46× फैक्टर पर ₹44,280 यानी 54% की बढ़ोतरी

हालांकि महंगाई भत्ता (DA) नए सिरे से शून्य पर सेट किया जाएगा, इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी 13-15% के आसपास मानी जा रही है।

बोनस, ग्रेच्युटी और PLI में भी बदलाव

8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी और PLI सिस्टम पर भी पुनर्विचार करेगा। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसमें औसतन 14-16% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उन्हें इससे भी बड़ी राहत मिल सकती है।

सरकार का लक्ष्य है कि नए वेतन ढांचे से न सिर्फ कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़े, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और उत्पादकता में भी सुधार हो। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 2027 की दिवाली सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकई 'सोने पर सुहागा' साबित हो सकती है।